सरकार ने किसानों के लिए खेती-बाड़ी की सुविधाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जब किसान रजिस्ट्री बन जाएगी, तो किसानों को और भी कई फायदे मिलेंगे। PM-किसान सम्मान निधि की किस्तें बिना किसी रुकावट के सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाएंगी। फसल खराब होने पर बीमा क्लेम का भुगतान जल्दी और खुले तौर पर किया जाएगा। बाज़ार में अनाज बेचने के लिए किसी अलग वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि किसान की पहचान डिजिटल रूप से सेव होगी। इससे बिचौलियों का असर कम होगा और किसानों को उनका बकाया मिल जाएगा।
फिर भी, ज़मीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी एक बड़ी समस्या है जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। बिहार के दरभंगा ज़िले में किसानों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें शामिल हैं; ज़मीन के रिकॉर्ड का गायब होना, जमाबंदी रसीदों पर खसरा (रिकॉर्ड) न होना, लाभार्थी और उनके पिता का गलत नाम, ज़मीन का पूर्वजों के नाम पर रजिस्टर्ड होना, और म्यूटेशन। इन कमियों के कारण, ज़्यादातर किसान सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते, जबकि वे इसके हकदार हैं।
इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान पहले से ही चलाए जा रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर फायदे अभी मिलने बाकी हैं। प्रशासन किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र बना रहा है, जहाँ उनके सभी रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। दरभंगा के ज़िला कृषि अधिकारी डॉ. सिद्धार्थ बताते हैं कि किसान ID बनाने का तीसरा चरण 2 फरवरी को शुरू हुआ और इसे PM-KISAN के फायदे पाने के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। उनके अनुसार, गलत नाम, ज़मीन का क्षेत्रफल शून्य होना और खसरा (रिकॉर्ड) न होने जैसी समस्याओं से निपटा जा रहा है, जबकि ज़्यादातर इलाकों में इसकी आलोचना भी हो रही है और यह काम कैंप लगाकर तुरंत किया जा रहा है।
कुल मिलाकर, किसान रजिस्ट्री ने किसानों को एक नई उम्मीद दी है। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं तक पहुँच आसान होगी, बल्कि कृषि वित्तीय सेवाएँ भी तेज़, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेंगी। अगर ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर लिया जाता है, तो यह डिजिटल प्रोजेक्ट भारतीय किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
