PM Kisan 20th Installment Status Check: किस्त का मैसेज नहीं आया? ऐसे करें पता

PM Kisan 20th Installment Status Check: हाय दोस्तों! अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आप शायद 20वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे होंगे। सरकार ने बताया है कि ये किस्त 2 अगस्त 2025 को आने वाली है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाते में पैसे तो आ जाते हैं, पर मैसेज नहीं मिलता। या फिर आपको लगता है कि पैसे आए ही नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं! मैं आपको बताता हूँ कि आप आसानी से अपनी किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

PM Kisan 20th Installment Status Check करने का आसान तरीका

सबसे पहले, आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहाँ होमपेज पर ‘Farmers Corner’ में ‘Beneficiary Status’ का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें। अब आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें। यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं, या कोई और दिक्कत है।

PM Kisan 20th Installment Status Check
PM Kisan 20th Installment Status Check

अगर स्टेटस में दिक्कत दिखे तो क्या करें?

अगर स्टेटस में ‘पेमेंट अंडर प्रोसेस’ लिखा है, तो थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन अगर e-KYC या आधार-बैंक लिंकिंग बाकी होने का मैसेज आ रहा है, तो उसे जल्दी पूरा करें। e-KYC के लिए वेबसाइट पर ‘eKYC’ ऑप्शन में आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। अगर मोबाइल नंबर पुराना है, तो ‘Update Mobile Number’ ऑप्शन से उसे अपडेट करें।

हेल्पलाइन और CSC का सहारा

अगर वेबसाइट से दिक्कत हल न हो, तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएँ। वहाँ स्टाफ आपकी मदद करेगा। आप चाहें तो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ आपकी समस्या सुनकर सही सलाह दी जाएगी।

बस इतना ही! अपनी किस्त का स्टेटस चेक करते रहें, ताकि 2000 रुपये की राशि आपके खाते में बिना किसी रुकावट के आए।

govtschemes.org

Author

  • Smriti

    Smriti has a postgraduate degree in journalism from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi. She has 10 years of experience in journalism. She started her journalism career with Dainik Jagran Gorakhpur unit in 2015. After serving in ETV Bharat, she has been associated with Government Schemes for the last six years.

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